हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2026 का पहला चरण 22 मई से शुरू होने जा रहा है, जो 20 जून तक चलेगा। यह चरण ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (HLO)’ के रूप में आयोजित होगा। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और नागरिकों को पहली बार सेल्फ-एन्यूमरेशन (Self Enumeration) का विकल्प भी दिया गया है।
पहले चरण में क्या होगा सर्वे
पहले चरण में मकानों की गणना की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर मकान, उसमें उपलब्ध सुविधाओं और संपत्ति से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। कुल 33 सवालों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। इस चरण में घर में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं ली जाएगी। वह प्रक्रिया दूसरे चरण में पूरी की जाएगी।
ऑनलाइन डेटा भरने की सुविधा
राज्य सरकार ने डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देते हुए 7 मई से 21 मई 2026 तक ऑनलाइन डेटा भरने की सुविधा दी है। नागरिक स्वयं पोर्टल पर जाकर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद एक SE ID (Self Enumeration ID) जनरेट होगी, जिसे प्रगणक को दिखाना अनिवार्य होगा।
घर-घर जाकर होगी जानकारी संग्रह
22 मई से शुरू होकर 20 जून तक प्रगणक हर घर पर जाकर डेटा जुटाएंगे। इस बार मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डेटा एंट्री की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
डेटा सुरक्षा को लेकर आश्वासन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। इसका उपयोग न तो टैक्स वसूली, न पुलिस कार्रवाई और न ही किसी न्यायिक प्रक्रिया में किया जाएगा। यह डेटा केवल नीतियों के निर्माण और विकास योजनाओं के लिए इस्तेमाल होगा।
दूसरा चरण फरवरी 2027 में
जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की गिनती के साथ उसकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे धर्म, जाति, शिक्षा और साक्षरता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यही चरण जनसंख्या का विस्तृत आंकड़ा तैयार करेगा।
यूपी में व्यापक तैयारियां
इस विशाल अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश में करीब 5.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह सर्वे 75 जिलों, 783 शहरी निकायों और 350 तहसीलों में किया जाएगा। इसके लिए लगभग 3.9 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं। आम जनता की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
अधिकारियों का बयान
मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि पहला चरण पूरी तरह मकानों की गणना पर केंद्रित होगा। व्यक्तिगत जानकारी दूसरे चरण में एकत्र की जाएगी, जिससे सटीक जनसंख्या आंकड़े तैयार किए जा सकें।
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