कैबिनेट बैठक में पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी, प्रधानों और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने की तैयारी
लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने आगे टालने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने जा रही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके जरिए पंचायत राज अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में मिले कार्यकाल और पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
दरअसल, प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। इसके बावजूद सरकार अब अध्यादेश के जरिए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
26 नवंबर को समाप्त हो रहा प्रधानों का कार्यकाल
प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मौजूदा कानून में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए करने का प्रावधान है। ऐसे में कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। सरकार अध्यादेश के माध्यम से यह बदलाव करना चाहती है।
दो दर्जन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने पर विचार होगा। आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में डीप टेक यू-हब भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन निशुल्क लीज पर देने तथा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए नई नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आएगा।
प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2020 में हुआ था। पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है।













