हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2अगस्त 2025
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के पारिश्रमिक को दोगुना कर दिया है, वहीं बीएलओ पर्यवेक्षकों (Supervisors) के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही, अब निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (AEROs) को भी विशेष मानदेय प्रदान किया जाएगा।
बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना
निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अब बीएलओ को प्रतिवर्ष ₹5,000 के स्थान पर ₹10,000 का मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी देशभर के लाखों BLO अधिकारियों को सीधे लाभ पहुंचाएगी, जो मतदाता सूची अपडेट, सत्यापन और मतदाता पहचान पत्रों के वितरण जैसे जमीनी कार्यों में लगे रहते हैं।
पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी लाभ
बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक ₹7,000 से बढ़ाकर ₹14,000 कर दिया गया है। इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे कई बीएलओ की कार्यप्रणाली की निगरानी करें और आवश्यक मार्गदर्शन दें। इससे ग्राउंड लेवल पर चुनावी तैयारियों में अधिक गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने पहली बार ERO (Electoral Registration Officer) और AERO (Assistant Electoral Registration Officer) को भी अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला लिया है। अब उन्हें निर्वाचक नामावली सुधार कार्यक्रम के दौरान किए गए कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित राशि मिलेगी।
उद्देश्य और असर
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रणाली में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, उनकी मेहनत का समुचित मूल्यांकन करना और उन्हें बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करना है। यह कदम चुनाव सुधारों और व्यवस्थित, निष्पक्ष चुनाव संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया यह निर्णय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
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