सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष के हंगामे से बाधा : किरेन रिजिजू

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

सर्वदलीय बैठक में सरकार का रुख स्पष्ट
नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि समस्या तब उत्पन्न होती है, जब विपक्ष सदन में हंगामा करता है और चर्चा का माहौल बाधित हो जाता है। रिजिजू ने दोहराया कि बजट सत्र में नियमों के अनुसार चर्चा का केंद्र बिंदु बजट ही होना चाहिए।

बजट सत्र की प्रक्रिया पर दिया जोर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जिसके बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। इसके पश्चात बजट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह नियम और प्रक्रियाओं के तहत काम करती है और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दी जाए।

एसआईआर मुद्दे पर पहले हो चुकी है चर्चा
रिजिजू ने विपक्ष के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) पर चर्चा की मांग को लेकर कहा कि यह विषय पहले ही दोनों सदनों में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा के दौरान शामिल किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली बार सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए संसद में व्यापक चर्चा कराई थी।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया जारी
संसदीय कार्य मंत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का सरकार इंतजार कर रही है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं।

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार ने इस अवसर पर संसद की कार्यवाही को सुचारु और सार्थक बनाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की।