हिन्दुस्तान मिरर न्यूज
लखनऊ, 22 जुलाई 2025
महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब यदि कोई महिला अपने नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाती है, तो उसे सिर्फ 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
वर्तमान में यूपी में जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप शुल्क के रूप में 6-7 प्रतिशत तक भुगतान करना पड़ता था। लेकिन नए फैसले के तहत यह शुल्क अब महज 1 प्रतिशत रह जाएगा, जिससे जमीन खरीदने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
राज्य के राजस्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कैबिनेट के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वे संपत्ति की मालिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।
माना जा रहा है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं जमीन की मालिक बनेंगी, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक दर्जा बेहतर होगा। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
योगी सरकार का यह फैसला न केवल महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करेगा, बल्कि संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देगा। यह निर्णय महिला कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
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