गांव बोलता है …..

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: रविवार 29 जून 2025

नई दिल्ली: ‘गांव बोलता है’ एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण वाक्यांश है जो भारत की आत्मा, यानी उसके गांवों की आवाज़ और उनके महत्व को दर्शाता है। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवंतता, उसकी समस्याओं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी अटूट शक्ति का प्रतीक है।
‘गांव बोलता है’ का अर्थ और निहितार्थ
यह वाक्यांश कई मायनों में महत्वपूर्ण है:

• जनता की आवाज़: यह सबसे पहले ग्रामीण समुदायों की सामूहिक आवाज़ को दर्शाता है। गांव के लोग, उनकी ज़रूरतें, उनकी राय और उनके अनुभव ही असली ‘गांव की बात’ हैं। जब ‘गांव बोलता है’ तो इसका मतलब है कि ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं, मांगों और अपेक्षाओं को सामने रख रही है।
• ग्राउंड रियलिटी: यह शहरों की चमक-दमक से दूर, ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, कृषि, और बुनियादी सुविधाओं की क्या स्थिति है, ये ‘गांव बोलता है’ के माध्यम से ही सामने आता है।
• परिवर्तन की मांग: अक्सर, जब ‘गांव बोलता है’ तो यह किसी न किसी परिवर्तन की मांग होती है – चाहे वह बेहतर सड़कों की हो, पानी की उपलब्धता की हो, किसानों के लिए समर्थन की हो, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हो।
• सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना: गांव सिर्फ ईंट-पत्थर के घर नहीं होते, बल्कि वे सदियों पुरानी परंपराओं, रीति-रिवाजों, लोक कलाओं और सामुदायिक भावना का केंद्र होते हैं। ‘गांव बोलता है’ का मतलब इन सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और उनका महत्व भी है।
• विकास का पैमाना: किसी भी राष्ट्र के सच्चे विकास का आकलन उसके गांवों की स्थिति से किया जा सकता है। अगर गांव समृद्ध और खुशहाल हैं, तो राष्ट्र भी प्रगति कर रहा है। ‘गांव बोलता है’ इस विकास के पैमाने को सामने रखता है। क्यों महत्वपूर्ण है ‘गांव का बोलना’?

भारत की लगभग 65% आबादी आज भी गांवों में रहती है। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और ग्रामीण उद्योगों पर निर्भर है। ऐसे में, गांवों की उपेक्षा करके एक विकसित और समावेशी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जब ‘गांव बोलता है’, तो यह सुनिश्चित करता है कि:

• नीति-निर्धारण में भागीदारी: ग्रामीण भारत की आवाज़ को सुनकर ही सरकारें और नीति-निर्माता ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर प्रभावी हों।
• समावेशी विकास: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए गांवों की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना आवश्यक है।
• लोकतंत्र की मजबूती: लोकतंत्र की सफलता तभी है जब सबसे निचले स्तर तक के लोगों की बात सुनी जाए। पंचायती राज व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहां गांव अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद करते हैं।
• सामाजिक न्याय: गांव में अक्सर हाशिए पर पड़े समुदाय रहते हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर ही उन्हें न्याय और समानता मिल सकती है।

‘ गांव कैसे बोलता है’?

‘गांव बोलता है’ कई तरीकों से प्रकट हो सकता है:

• ग्राम सभाएं: ये सबसे प्रत्यक्ष मंच हैं जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं और विचारों को सीधे रख सकते हैं।
• विरोध प्रदर्शन और आंदोलन: जब समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं, तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं।
• स्थानीय मीडिया और सामुदायिक रेडियो: ये ग्रामीण क्षेत्रों की ख़बरों और मुद्दों को सामने लाते हैं।
• साहित्य, कला और लोकगीत: कई बार ग्रामीण जीवन के अनुभव, दर्द और खुशी लोक कथाओं, गीतों और कलाकृतियों के माध्यम से व्यक्त होते हैं।
• सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ: ये संगठन ग्रामीण समुदायों की आवाज़ को सरकारी स्तर तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
• चुनाव: चुनाव के दौरान ग्रामीण मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं।
  संक्षेप में, ‘गांव बोलता है’ हमें याद दिलाता है कि भारत की असली पहचान और उसकी ताकत उसके गांवों में निहित है। गांवों की आवाज़ को सुनना, समझना और उस पर कार्य करना ही एक सशक्त और प्रगतिशील भारत की नींव है।

बुटा सिंह
सहायक आचार्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली