अलीगढ़ मण्डल की विकास, कानून व्यवस्था और राजस्व समीक्षा बैठक में हुई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 22 मई : 2025

अलीगढ़, 22 मई 2025: मण्डलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में आज कमिश्नरी सभागार में अलीगढ़ मण्डल की विकास कार्यों, कानून व्यवस्था तथा राजस्व संग्रह की व्यापक समीक्षा हेतु मण्डलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलीगढ़ मण्डल के जिलाधिकारियों, सीडीओ एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मण्डलायुक्त ने बैठक में सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में विलंब अथवा भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने जिले स्तर पर नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, थाना प्रभारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और शांति समिति की सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरतने और सामाजिक शांति बनाए रखने हेतु कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने बकाया वसूली में तेजी लाने तथा भूमि विवादों के त्वरित निपटारे पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं का लाभ सीधे एवं पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अविवादित विरासत के मामलों को तय समय सीमा में दर्ज करने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने को भी प्राथमिकता देने को कहा गया। न्यायालयों के फैसलों का धरातल पर प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

विकास कार्यों में अलीगढ़ मण्डल ने समग्र रूप से सुधार करते हुए रैंकिंग में उन्नति दर्ज की है। अलीगढ़ जिला ने 5 पायदान ऊपर उठकर बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि एटा 4, कासगंज 3 और हाथरस 37 पायदान खिसक गया, जिसे लेकर बैठक में चिंता जताई गई। मण्डलायुक्त ने तीनों जिलाधिकारियों एवं सीडीओ को विशेष रूप से रैंकिंग सुधारने के लिए निर्देशित किया।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत अलीगढ़ मण्डल प्रदेश में 15वें स्थान पर है, जबकि खराब ट्रांसफर प्रतिस्थापन में मण्डल ‘ए प्लस’ श्रेणी में रहा। मण्डलायुक्त ने आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की शीघ्र मरम्मत और विद्युत आपूर्ति में roaster के अनुसार व्यवस्थित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

सड़क निर्माण के क्षेत्र में अलीगढ़ जिला अंतिम पांच जिलों में शामिल है। इस पर नाराजगी जताते हुए मण्डलायुक्त ने संबंधित एसई आरईडी को कार्य में सुधार लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। जल निगम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मण्डल में 45 प्रतिशत ओवरहैड टैंक बन चुके हैं और 80 प्रतिशत घरों को सीधे पंप हाउस से टैप वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है। मण्डलायुक्त ने ओवरहैड टैंकों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के साथ ही जलापूर्ति नियमित करने पर बल दिया।

फैमिली आईडी निर्माण में अलीगढ़ ने 25093, एटा 17241, हाथरस 15000 और कासगंज 7399 आवेदन पत्र स्वीकृत किए हैं। अस्वीकृत आवेदन पत्रों की वजह एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त कर संतोषजनक समाधान करने के निर्देश दिए गए। मध्यान्ह भोजन तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में एटा की ई-रैंकिंग सुधारने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

गौवंश संरक्षण की समीक्षा में अधिकारियों को निरीक्षण कर गर्मी से बचाव के प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए। ओडीओपी योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण वितरित करने पर जोर दिया गया। कासगंज में ऋण वितरण लक्ष्य न पूरा होने पर जिला उद्योग अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए 15 दिनों के भीतर लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए गए।

चिकोरी के स्वास्थ्य लाभों को जन-जन तक पहुंचाने, टीकाकरण तथा संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। कासगंज के सोरों क्षेत्र में होम डिलीवरी अधिक होने पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सुविधाओं और एम्बुलेंस सेवा का प्रचार-प्रसार तेज करने को कहा गया।

बैठक में डीएम अलीगढ़ संजीव रंजन, डीएम एटा प्रेम रंजन, डीएम कासगंज मेधा रूपम, डीएम हाथरस राहुल पाण्डेय, जेडीसी मंशाराम यादव सहित सभी सीडीओ एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

यह बैठक मण्डल के समग्र विकास, कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिसमें स्पष्ट कार्ययोजना और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए गए हैं।