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अलीगढ: महापौर ने पार्षदों को दिया 5 लाख वार्ड विकास निधि का तोहफा, जल्द मिलेगी लैपटॉप सुविधा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ गुरुवार 29 मई 2025 अलीगढ़

अलीगढ़। नगर निगम की बुधवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में हुई बोर्ड बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 14.50 करोड़ के मूल बजट को पास किया गया, जिसमें से करीब 12.84 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नए सरोवर निर्माण के साथ-साथ सतह जल (सरफेस वाटर) और पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

बैठक में सभी 90 अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा करीब 45 मिनट देरी से पहुंचे। महापौर प्रशांत सिंघल ने राष्ट्रीय गीत के साथ अधिवेशन शुरू किया। सबसे पहले पार्षद संजय पंडित ने गृहकर व जल कर की वसूली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि गृहकर का केवल 50 प्रतिशत ही वसूला गया है और कई ऐसे भवन हैं जिनसे पिछले 10 साल से कर वसूली नहीं हुई है। वहीं, जल मूल्य की वसूली भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रही है।

महापौर का वादा:
महापौर प्रशांत सिंघल ने पार्षदों को बताया कि प्रत्येक पार्षद को वार्ड विकास निधि के तहत 5-5 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्य करवा सकेंगे। इसके अलावा सभी पार्षदों को जल्द ही लैपटॉप भी दिए जाएंगे। कैपसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत पार्षदों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पार्षदों की भूमिका:
पार्षद अनिल सेंगर ने जोर देकर कहा कि पार्षद ही वार्ड के वास्तविक जनप्रतिनिधि हैं और बिना उनकी संस्तुति के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता जांच के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। यदि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सड़क पर कड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

कब्जे और भ्रष्टाचार के मुद्दे:
पार्षद लाल सिंह व असलम नूर ने निगम की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। नगर आयुक्त ने तत्काल जांच के आदेश दिए। वहीं, सपा पार्षद दल के नेता ने क्लोरीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पौर निगम के आदेशों का उल्लंघन होने की बात कही। नगर आयुक्त ने इस मामले की जांच सप्ताह भर के भीतर कराने के निर्देश दिए।

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में देरी:
पार्षदों ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने में हो रही देरी पर चिंता जताई। करीब 10 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं, जिससे जनता परेशान है। अफसरों पर मनमानी का आरोप भी लगाया गया।

निर्माण कार्यों की स्थिति:
पार्षदों ने कई निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर सवाल उठाए। कुछ कार्यों के टेंडर और एग्रीमेंट होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। विशेष रूप से मैरिस रोड से किशनपुर की सड़क नौ महीने से अधूरी पड़ी है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा कि एक माह के अंदर सभी निर्माण कार्यों के टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे।

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