मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: रेलवे की 4 परियोजनाओं को मंजूरी, NSDC व NCDC को आर्थिक सहायता
574 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के निर्माण को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 31 जुलाई को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेलवे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चार मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के तहत 574 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा।
6 राज्यों के 13 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करेंगी। इसका उद्देश्य रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर भीड़भाड़ कम करना और ट्रेनों की संचालन क्षमता बढ़ाना है।
जिन रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली:
- इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन
- औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी रेल मार्ग का दोहरीकरण
- आलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेल लाइन
- डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी रेल लाइन
अनुमानित लागत और समयसीमा
इन चारों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹11,169 करोड़ होगी। इन्हें वर्ष 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी रेल कनेक्टिविटी
इन परियोजनाओं से 43.60 लाख की आबादी और 2,309 गांवों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
229 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार
निर्माण के दौरान इन परियोजनाओं से 229 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काम मिलेगा।
रेलवे की क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार
इन नई रेल लाइनों के माध्यम से ट्रेन संचालन की गति, समयबद्धता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके अलावा, भीड़भाड़ कम होगी और भारतीय रेलवे की दक्षता में भी सुधार होगा।
पीएम-गति शक्ति के तहत विकसित होंगी परियोजनाएं
रेल मंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है।
माल ढुलाई में जबरदस्त बढ़त की संभावना
इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे में 95.91 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता जुड़ जाएगी। यह विशेष रूप से कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, कृषि उत्पाद, और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में योगदान
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से CO₂ उत्सर्जन में 515 करोड़ किलोग्राम की कटौती होगी, जो लगभग 20 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है। साथ ही, यह 16 करोड़ लीटर तेल आयात को भी घटाएगा।
पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
आलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की योजना से पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और रणनीतिक महत्त्व को बल मिलेगा। यह बिहार से सिलीगुड़ी तक माल और यात्री आवागमन में सुधार करेगा।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता
केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता को भी मंजूरी दी है, जो 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में दी जाएगी।
सालाना ₹500 करोड़ की बजटीय सहायता
यह राशि हर साल ₹500 करोड़ के रूप में दी जाएगी। इस फंडिंग के माध्यम से एनसीडीसी ₹20,000 करोड़ तक की राशि ओपन मार्केट से जुटा सकेगा।
सहकारी समितियों को मिलेगा ऋण
इस धनराशि का उपयोग सहकारी समितियों को ऋण देने में किया जाएगा, जिससे वे नई परियोजनाएं स्थापित, प्लांट्स का विस्तार और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।
देशभर की 13,288 समितियों को मिलेगा लाभ
इस योजना से 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। ये समितियां डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, स्टोरेज, महिला और श्रम-आधारित क्षेत्र से जुड़ी हैं।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को भी 2,000 करोड़ की सहायता
मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को भी ₹2,000 करोड़ की सहायता मंजूर की है, जिसका उद्देश्य देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है।
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