हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 25 अगस्त 2025 : जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जवां का निरीक्षण किया और मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता, उपचार व्यवस्था तथा साफ-सफाई की बारीकी से जांच की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज त्यागी भी मौजूद रहे।
डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रसूता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा टीकाकरण जैसी जनहितकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से मिलना चाहिए। मरीजों से बातचीत के बाद उन्होंने संतोष व्यक्त किया और स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
एमओआईसी डॉ. अंकित सिंह ने जानकारी दी कि अस्पताल परिसर में खाली भूमि पर मियाबाकी पद्धति से वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। वहीं, जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित शिविर का शुभारंभ भी किया। शिविर के दौरान डॉ. सिदरा अंसारी (गाइनोकोलॉजिस्ट) ने गर्भवती महिलाओं की जांच की। स्टाफ नर्स मीनू ने बताया कि अब तक 11 गर्भवती महिलाओं की रक्त, बीपी, शुगर और अन्य स्वास्थ्य जांच की गई है। नर्सिंग ऑफिसर मानसी ने बताया कि प्रसव के बाद 11 महिलाएं भर्ती हैं, जबकि 13 एएनसी महिलाएं भर्ती पाई गईं।
एसटीएस मृदुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में सीएचसी पर 395 टीबी मरीजों को नियमित दवा उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने बीपीएम यूनिट में जेएसवाई से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर उन्हें व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। ड्रग इंचार्ज ए.एच. सिद्दीकी ने अवगत कराया कि औषधि भंडार गृह में सभी प्रकार की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मीटिंग हाल में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सहयोग एवं मानदेय से जुड़े विषयों पर चर्चा की। पैथोलॉजी कक्ष में लैब टेक्नीशियन हिरा शकील एवं एक्स-रे टेक्नीशियन मुजीब खान ने जांच व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान डॉ. हर्ष नागर, डॉ. विकास और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शी एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।
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