हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि अब किसी भी भवन का नक्शा तभी मंजूर किया जाएगा जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने कहा कि 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) की बैठक में कहा कि बिना मानक और नगर निकायों की अनुमति के विकसित होने वाली कॉलोनियों और बस्तियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही मलिन बस्तियों में साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
योगी ने मेरठ, कानपुर और मथुरा-बृंदावन में 1833 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी। उन्होंने विकास प्राधिकरणों को नगर निगम की तर्ज पर अपने बॉन्ड जारी करने के निर्देश भी दिए, जिससे शहरी विकास कार्यों को गति मिल सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए हर नागरिक को जल संरक्षण की दिशा में योगदान देना चाहिए। (शब्द: 270)
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