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विशेष सचिव ने अलीगढ़ मंडियों और गौ-आश्रय स्थल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं के सुधार के दिए निर्देश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 05 दिसम्बर 2025 : शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव पशुपालन देवेंद्र पाण्डेय ने शुक्रवार को जिले की प्रमुख मंडियों—धनीपुर मंडी और गभाना मंडी—का निरीक्षण किया। उन्होंने धान, बाजरा, मक्का सहित अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया और किसानों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर श्री पाण्डेय ने डिप्टी आरएमओ और आरएमओ को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, राजस्व, मंडी विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। विशेष सचिव ने मंडी परिसर में उपलब्ध सुविधाओं, तौल मशीनों की कार्यक्षमता, खरीद की रफ्तार और किसानों को किए जा रहे भुगतान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की उपज की समयबद्ध और पारदर्शी खरीद शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंडियों के निरीक्षण के बाद श्री पाण्डेय ओगर नगला राजू स्थित वृहद गौ-आश्रय स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने गौवंश की देखभाल, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और चारे की उपलब्धता का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर निदेशक पशुपालन, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और पशु चिकित्साधिकारी वीरपुरा उपस्थित रहे। विशेष सचिव ने आश्रय स्थल की संचालिका को निर्देशित किया कि सभी संरक्षित गौवंश को नियमित रूप से हरा चारा और साइलेज उपलब्ध कराया जाए तथा आश्रय स्थल की समग्र व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।

इसके उपरांत श्री पाण्डेय ने मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार के साथ कलैक्ट्रेट स्थित एनआईसी में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारियों एवं पशुपालन व मंडी विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, पशुपालन योजनाओं और मंडी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

विशेष सचिव ने कहा कि शासन का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना, खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध करना और गौ-आश्रय स्थलों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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