ऑडिट रिपोर्ट के बिंदुओं पर जिला पंचायत प्रशासन गंभीर

पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश, प्रक्रियाओं की हो रही समीक्षा

अलीगढ़, 9 मार्च 2026।हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से समय-समय पर लेखा परीक्षा (ऑडिट) कराई जाती है। इसी क्रम में प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं को जिला पंचायत प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में सामने आए सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की जा रही है और जहां भी प्रक्रियागत कमियां पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पूर्व वर्षों से जुड़े हैं अधिकांश बिंदु

मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य अधिकारी जिला पंचायत योगेंद्र कुमार ने बताया कि शासन स्तर पर भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, वे मुख्य रूप से पूर्व वर्षों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक बिंदु की बारीकी से जांच कराई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी को समय रहते दूर किया जा सके।

विकास कार्यों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

सीडीओ ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा कराए जाने वाले सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विकास कार्यों की स्वीकृति, कार्ययोजना, तकनीकी परीक्षण और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्माण कार्यों से पहले पूरी होंगी तकनीकी औपचारिकताएं

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले स्वीकृत नक्शा, डिजाइन, लागत अनुमान और अन्य तकनीकी औपचारिकताओं का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही सामग्री की खरीद और कार्य निष्पादन में शासनादेशों के अनुसार पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व वसूली और नीलामी प्रक्रिया की भी समीक्षा

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत की परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों, राजस्व वसूली, नीलामी प्रक्रिया और अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य पंचायत के राजस्व हितों की सुरक्षा करना और आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ संपादित कराया जाएगा, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

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