8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: सरकार ने मांगे कर्मचारियों और पेंशनरों से सुझाव

नई दिल्ली:हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और विभिन्न संगठनों से वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक पक्षों से ऑनलाइन माध्यम से अपनी मांगें दर्ज कराने को कहा गया है।

3 नवंबर 2025 को हुआ आयोग का गठन

सरकार के नोटिस के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को प्रस्ताव पारित कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना है। आयोग इन सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

सुझाव देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

आयोग ने कर्मचारी संघों, पेंशनर संगठनों, संस्थानों और आम नागरिकों से कहा है कि वे अपने सुझाव ऑनलाइन जमा करें। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने साफ किया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ई-मेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

30 अप्रैल 2026 तक भेज सकते हैं प्रस्ताव

सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सभी सुझाव और प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिनके आधार पर भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जा सकती है।

बेसिक सैलरी में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 66 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सिर्फ वेतन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि न्यूनतम सैलरी तय करने का फॉर्मूला भी बदला जा सकता है।

पुराना फॉर्मूला बदलने की मांग

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय करने का आधार 1956 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन का तीन सदस्यीय परिवार मॉडल है। इसमें कर्मचारी, उनका जीवनसाथी और एक बच्चे को परिवार माना गया है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि आज के समय में यह मॉडल पुराना हो चुका है। उनकी मांग है कि नए फॉर्मूले में परिवार की संख्या पांच सदस्य मानी जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई और परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

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