हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में जनहित, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
शिक्षामित्र और अनुदेशकों को बड़ी राहत
कैबिनेट में शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश हो सकता है। इसके साथ ही अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने पर भी विचार होगा। यदि ये प्रस्ताव पास होते हैं, तो लाखों शिक्षाकर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बस स्टेशनों के विकास को मिलेगी रफ्तार
पीपीपी मॉडल के तहत रोडवेज बस स्टेशनों के सेकेंड फेज विकास की बोली को मंजूरी मिलने की संभावना है। हाथरस के सिकंद्राराऊ में नए बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
इसके अलावा बुलंदशहर के नरौरा और बलरामपुर के तुलसीपुर में बस स्टेशन/डिपो हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
छात्रों को टैबलेट वितरण योजना
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 40 लाख छात्रों को टैबलेट देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
निवेश और भूमि सुधार पर फोकस
औद्योगिक निवेश नीति 2022 के अंतर्गत निवेशकों को सब्सिडी देने पर मुहर लग सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश रेवन्यू कोड 2006 की धारा 80 में संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
विभाजन विस्थापितों और CAA पात्र परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा।
नए पुल और सेतु निर्माण की योजना
कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास पुल निर्माण और कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर दीर्घ सेतु निर्माण को भी मंजूरी मिल सकती है।
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