हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) यानी NC-JCM की ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार को अपना अंतिम ज्ञापन सौंप दिया है। इस प्रस्ताव में बेसिक सैलरी बढ़ाने, पेंशन सिस्टम मजबूत करने और अलाउंस में सुधार जैसे कई बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। यदि ये सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
बेसिक सैलरी में तीन गुना तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव
ड्राफ्ट कमेटी की सबसे अहम सिफारिश न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी इजाफा है। वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में तीन गुना से अधिक वृद्धि संभव है।
इंक्रीमेंट और पे-स्केल में बदलाव
कमेटी ने सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है, ताकि महंगाई का असर कम किया जा सके। इसके साथ ही वर्तमान 18 पे-लेवल सिस्टम को घटाकर 7 व्यापक पे-स्केल में बदलने की सिफारिश की गई है। इससे प्रमोशन में आने वाली बाधाएं कम होंगी और कर्मचारियों की करियर ग्रोथ तेज होगी।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
ज्ञापन में 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा पेंशन को अंतिम सैलरी के 67% पर तय करने और फैमिली पेंशन 50% रखने का सुझाव दिया गया है। हर पांच साल में पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव भी शामिल है।
प्रमोशन, इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं
कमेटी ने सुझाव दिया है कि हर कर्मचारी को 30 साल की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेड मिलना चाहिए। इसके अलावा बेहतर इंश्योरेंस कवर, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर अधिक मुआवजा और छुट्टी के बदले पैसे लेने की सीमा हटाने की मांग भी की गई है।
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने और बच्चों की देखभाल के लिए ‘पैरेंट केयर लीव’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे कार्य-जीवन संतुलन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार के फैसले पर टिकी उम्मीदें
NC-JCM का यह ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के लिए अहम आधार बनेगा। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन इन सिफारिशों से कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
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