हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़
दिल्ली सरकार ने 15 मई से शुरू हो रहे ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। निजी कंपनियों और संस्थानों से भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की अपील की गई है।
सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार की 50 प्रतिशत मीटिंग अब ऑनलाइन होंगी। अदालतों से भी अधिक से अधिक ऑनलाइन सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी डिजिटल माध्यम अपनाने की अपील की गई है।
विदेशी यात्राओं और बड़े आयोजनों पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेश यात्रा पर नहीं जाएगा। पहले से तय आधिकारिक विदेशी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार अगले 90 दिनों तक कोई बड़ा आयोजन या कार्यक्रम नहीं करेगी।
मेड इन इंडिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मॉल्स में ‘मेड इन इंडिया’ कॉर्नर बनाने का फैसला किया है। सरकारी विभागों में 100 प्रतिशत भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यापारियों से माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह रेल परिवहन अपनाने की अपील की गई है।
दिल्ली में 29 कॉलोनियों में 58 फीडर बसें चलाई जाएंगी ताकि लोग मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें। हर सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी मेट्रो से सफर करेंगे। जनता से भी ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की गई है।
बिजली और ईंधन बचत पर फोकस
सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाएगा। अनावश्यक बिजली खपत रोकने के लिए स्मार्ट बटन लगाए जाएंगे। अधिकारियों के ईंधन उपयोग में 20 प्रतिशत कटौती की गई है, जबकि सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
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