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गंगीरी में छात्रा अनन्या की मौत के बाद भी नहीं जागे कई स्कूल, आरटीओ ने तैयार की सूची; बस, मैक्सी कैब और मोटर कैब पर चलेगा प्रवर्तन अभियान

अलीगढ़।

जनपद अलीगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गंगीरी क्षेत्र में स्कूली बस के टूटे फर्श से गिरकर सात वर्षीय छात्रा अनन्या की दर्दनाक मौत के बाद भी बड़ी संख्या में स्कूलों ने अपने वाहनों की फिटनेस और परमिट संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। ऐसे में संभागीय परिवहन विभाग (आरटीओ) ने जिले के 237 स्कूलों को चिन्हित किया है, जिनके वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, बिना वैध परमिट अथवा दोनों के बिना ही बच्चों को ढो रहे हैं।

आरटीओ द्वारा तैयार सूची के अनुसार इन स्कूलों में बस, मोटर कैब और मैक्सी कैब जैसी वाहन श्रेणियां बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 जुलाई से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनन्या हादसे के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था

28 फरवरी को गंगीरी क्षेत्र में एक निजी स्कूल बस के टूटे हुए फर्श से गिरने के कारण सात वर्षीय छात्रा अनन्या की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। शासन ने घटना के बाद सभी स्कूल वाहनों का सत्यापन, फिटनेस जांच और पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के निर्देश दिए थे।

कुछ समय तक अभियान चला, लेकिन स्कूल खुलने के बाद फिर से बड़ी संख्या में वाहन बिना परमिट और फिटनेस के सड़क पर दौड़ते मिले। अब शासन ने ‘सेफ फ्यूचर अभियान’ के तहत दोबारा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बिना परमिट और फिटनेस बच्चों की जान से खिलवाड़

संभागीय परिवहन विभाग के अनुसार कई स्कूल ऐसे हैं, जिनके वाहन वर्षों से बिना परमिट संचालित हो रहे हैं। वहीं कई वाहनों की फिटनेस अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाहनों में बच्चों को स्कूल लाना-ले जाना न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि यह बच्चों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ भी है।

परिवहन विभाग का कहना है कि फिटनेस समाप्त होने पर वाहन की यांत्रिक स्थिति की कोई गारंटी नहीं रहती। वहीं परमिट के बिना वाहन का संचालन पूरी तरह अवैध माना जाता है।

8 जुलाई से चलेगा विशेष अभियान

आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि विभाग ने सभी चिन्हित स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। 8 जुलाई से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर बिना परमिट और बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ चालान, सीज और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।