अमेरिका ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार TRF को आतंकी संगठन घोषित किया

By Hindustan Mirror News Jul 18, 2025 0

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:18 जुलाई 2025

अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यह घोषणा 17 जुलाई को की, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी और इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला माना गया है।

रुबियो ने कहा कि यह निर्णय अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हमले के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर भारत को हरसंभव समर्थन देने का भरोसा दिया था।

TRF: लश्कर का नकली चेहरा

TRF की स्थापना अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य कश्मीर में आतंक को ‘स्थानीय चेहरा’ देना था। भारत सरकार पहले ही इसके कमांडर शेख सज्जाद गुल को आतंकी घोषित कर चुकी है। TRF को लश्कर-ए-तैयबा का ही फ्रंट संगठन माना गया है। भारत के अनुसार TRF युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आतंक की ओर मोड़ता है, पाकिस्तान से हथियार व ड्रग्स की तस्करी करता है और हाइब्रिड आतंकियों की भर्ती करता है।

पहलगाम हमला और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF ने खुद ली थी। उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस भारत दौरे पर थे और पीएम मोदी सऊदी अरब में थे। TRF ने इसे “जनसंख्या बदलाव के खिलाफ कार्रवाई” बताया था। इस हमले के बाद भारत ने अमेरिका से TRF को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे क्वाड बैठक में भी उठाया, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी अमेरिका से यही अपील की थी।

TRF के अन्य बड़े हमले

गांदरबल (2024): एक डॉक्टर और छह प्रवासी मजदूरों की हत्या।
कुपवाड़ा (2020): एनकाउंटर में पांच पैरा कमांडो शहीद।
कई कश्मीरी पंडितों और श्रमिकों पर लक्षित हमले।

अमेरिका द्वारा TRF पर कार्रवाई से इसकी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और नेटवर्क पर सीधा असर पड़ेगा। भारत ने इस फैसले को “आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की जीत” बताया है। अब निगाहें अंतरराष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

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