इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और हाईटेक इंडस्ट्री पर केंद्र का फोकस
नई दिल्ली, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।
केंद्र सरकार के बजट–2026 में उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Modi 3.0 के तीसरे बजट में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करने वाली कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। खासतौर पर वाराणसी (काशी) को लॉजिस्टिक्स, रेल, जल परिवहन और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का हब बनाने पर जोर दिया गया है।
यह बजट यूपी को न केवल देश की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के संतुलित विकास की नींव भी रखता है।
काशी पर विशेष फोकस: शिप रिपेयर से लॉजिस्टिक हब तक
बजट–2026 में वाराणसी को सबसे बड़ी सौगात मिली है। गंगा नदी के जरिए जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यहां शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके तहत पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए आधुनिक पोर्ट और सुविधाएं तैयार होंगी।
इस परियोजना से 2 से 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। हथकरघा, लकड़ी, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों को जलमार्ग से देश-विदेश तक पहुंचाना आसान होगा।
इसके साथ ही वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब के निर्माण की घोषणा भी की गई है, जिससे पूर्वांचल के व्यापार और निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी।
हाई-स्पीड रेल और हाइब्रिड रेल कॉरिडोर
प्रदेश को 1,500 किलोमीटर लंबे दो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं।
- दिल्ली – वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
- वाराणसी – सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
इन कॉरिडोर से पूर्वांचल, पूर्वी भारत और राजधानी क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर की घोषणा ने शहर के ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को नया आयाम दिया है।
स्वास्थ्य सेक्टर: हर जिले में ट्रॉमा सेंटर
बजट–2026 में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बड़ा जोर दिया गया है।
- सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।
- अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी।
- कैंसर और डायबिटीज समेत 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म, जिससे इलाज सस्ता होगा।
इसके साथ ही देश में 5 मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। इससे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
महिला सशक्तिकरण: गर्ल्स हॉस्टल और SHE मार्ट
बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
- उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के बाद अब SHE (Self-Help Entrepreneur) मार्ट शुरू किए जाएंगे।
इन SHE मार्ट्स के जरिए महिलाएं अपने उत्पाद—हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री और घरेलू सामान—सीधे बाजार में बेच सकेंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा और युवाओं को सौगात
प्रदेश के युवाओं के लिए बजट–2026 में बड़ी खुशखबरी है।
- बुंदेलखंड में नए IIT की स्थापना की घोषणा की गई है।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया AIIMS खोला जाएगा, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।
ये संस्थान न सिर्फ उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाएंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित करेंगे।
औद्योगिक विकास और हाईटेक यूपी
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
- प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड।
- जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क।
- लखनऊ में AI सिटी विकसित करने के लिए बजटीय सहायता।
इसके अलावा हापुड़ और सहारनपुर में एग्री-एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को सीधे निर्यात का लाभ मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो विस्तार
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश को बड़ी वित्तीय मदद मिली है।
- गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए ₹22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण।
- लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए ₹32,075 करोड़ का आवंटन।
इसके अलावा 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें यूपी के 25 शहर शामिल हैं।
मिडिल क्लास, किसान और नौकरीपेशा: मिली-जुली प्रतिक्रिया
मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में सीधे तौर पर राहत नहीं मिली। स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि जरूरी दवाओं और रोजमर्रा के सामान पर कस्टम ड्यूटी घटने से अप्रत्यक्ष राहत जरूर मिलेगी।
किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और हाई-वैल्यू फसलों पर फोकस किया गया है।
कुल मिलाकर बजट–2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का रोडमैप लेकर आया है। काशी से लेकर नोएडा, बुंदेलखंड से पश्चिमी यूपी तक—इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्री में बड़े निवेश से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी दिखती है। हालांकि टैक्सपेयर्स और किसानों की कुछ उम्मीदें अधूरी रहीं, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिहाज से यह बजट यूपी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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