हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलने वाला है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे।
आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सौंपनी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर वह अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकेगा। सिफारिशों के दौरान आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की तुलना, तथा विकासात्मक व्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर विचार करना होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संदर्भ शर्तें तय करने से पहले रक्षा, गृह, रेलवे मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया। अगर आयोग तय समय में रिपोर्ट सौंपता है तो इसकी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक आ सकती हैं, और इन्हें 2027 के अंत तक लागू किया जा सकता है। हालांकि, वेतन वृद्धि का लाभ जनवरी 2026 से मिलने की संभावना जताई जा रही है।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 2025-26 रबी सत्र के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
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