हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :
Human Resource Mobility Forum में सुरक्षित और पारदर्शी भर्ती पर जोर
नई दिल्ली। विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षित और कानूनी भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पहली बार Human Resource Mobility Forum का आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार, विदेशी सरकारों, नियोक्ताओं और भर्ती एजेंसियों ने वैश्विक रोजगार और कानूनी मानव संसाधन गतिशीलता (Legal Mobility) पर व्यापक चर्चा की। दो दिवसीय यह कार्यक्रम 30 जून और 1 जुलाई को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया।
फर्जी एजेंटों पर रोक, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था होगी मजबूत
फोरम का मुख्य उद्देश्य विदेश जाने वाले भारतीयों को फर्जी एजेंटों और अवैध भर्ती नेटवर्क से बचाना तथा सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि कानूनी मानव संसाधन गतिशीलता को बढ़ावा देना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने शोषणकारी भर्ती प्रथाओं को समाप्त करने और वैश्विक प्रतिभा की जरूरतों के अनुरूप नई साझेदारियां विकसित करने पर जोर दिया।
eMigrate 2.0 बनेगा सुरक्षित विदेश रोजगार का आधार
विदेश मंत्री ने eMigrate 2.0 पोर्टल को भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विदेश में नौकरी की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगा।
फोरम के दौरान भारत ने डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान और रूस के साथ अलग-अलग सत्र आयोजित किए। इन देशों के साथ पहले से श्रम एवं मानव संसाधन गतिशीलता को लेकर समझौते मौजूद हैं। बैठकों में भारतीय कुशल कार्यबल की बढ़ती वैश्विक मांग, सुरक्षित भर्ती प्रणाली और रोजगार के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कुशल भारतीयों के लिए बढ़ेंगे अवसर
स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया भर में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि देश के कुशल कामगारों और पेशेवरों को सुरक्षित और कानूनी माध्यम से इन अवसरों तक पहुंचाया जाए।
यह पहला अवसर है जब विदेश मंत्रालय ने मानव संसाधन गतिशीलता से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों को एक मंच पर लाकर व्यापक संवाद आयोजित किया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भविष्य में विदेशों में रोजगार के इच्छुक भारतीयों के लिए अधिक संगठित, सुरक्षित और संस्थागत व्यवस्था विकसित करने पर सरकार विशेष जोर देगी।
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