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3000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 17 अप्रैल: 2025,

अलीगढ़, 17 अप्रैल 2025:
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शासन से लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से 3000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य और पात्रता

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत:

  • आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष तक के युवक-युवतियाँ
  • शैक्षिक योग्यता: कम से कम आठवीं पास
  • प्रशिक्षण: किसी भी प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यक
  • लाभ:
    • उद्योग व सेवा से संबंधित नई इकाइयों की स्थापना के लिए
    • 5 लाख रुपए तक का ब्याज एवं गारंटी मुक्त ऋण
    • 10% तक मार्जिन मनी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है:

  • आधिकारिक पोर्टल: diupmsme.upsdc.gov.in
  • जन सुविधा केंद्र: नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से भी आवेदन संभव
  • सहायता के लिए संपर्क:
    • हेल्पलाइन: 9129987111
    • श्री विष्णु (प्रोजेक्ट रिपोर्ट व मशीन कोटेशन): 6388824449

बैंकों को लक्ष्य आवंटित, निरंतर कैंप का आयोजन

सीडीओ ने बताया कि योजना के लक्ष्य जिले की सभी बैंकों को वितरित कर दिए गए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु:

  • हर बुधवार और गुरुवार को विकासखंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।
  • 17 अप्रैल (गुरुवार) को विकासखंड जवां, गंगीरी, अकराबाद और छर्रा में कैंप संपन्न हुए।
  • संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि अग्रणी जिला प्रबंधक सहित सभी बैंक शाखा प्रबंधकों से नियमित बैठक की जा रही है।

खंड विकास अधिकारियों को निर्देश

खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं का भ्रमण करें एवं लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अनावश्यक विलंब रोका जा सकेगा।

जिलावासियों से अपील

जिले के सभी योग्य युवाओं से योजना में आवेदन करने की अपील की गई है ताकि वे आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकें और राज्य सरकार की इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

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