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मराठा आरक्षण पर फिर गरमाई राजनीति,30 मई से आमरण अनशन करेंगे मनोज जरांगे पाटिल

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़

30 मई से आमरण अनशन करेंगे मनोज जरांगे पाटिल

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गर्मा गया है। मराठा आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए 30 मई से जालना जिले के अंतर्वाली सारती में आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

“दस महीने इंतजार किया, अब आंदोलन तेज होगा”

गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उन्होंने सरकार को मराठा समाज की मांगों को पूरा करने के लिए दस महीने का समय दिया था। 29 मई को यह समयसीमा पूरी हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मराठा समाज को और कितना इंतजार करना होगा।

जरांगे ने कहा कि मराठा समाज के गरीब और जरूरतमंद बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण न मिलने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे भीषण गर्मी में भी आमरण अनशन करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे।

सरकार हरकत में, मुख्यमंत्री से होगी बैठक

मनोज जरांगे की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। मराठा आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। वहां उनकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें मराठा आरक्षण और आंदोलन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद राधाकृष्ण विखे पाटिल शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर पहुंचेंगे। यहां वे संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

शुक्रवार को जरांगे से मुलाकात संभव

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राधाकृष्ण विखे पाटिल मनोज जरांगे पाटिल से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विखे पाटिल ने कहा कि वे लगातार जरांगे के संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। अब सभी की नजर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है।

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