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योगी सरकार का बड़ा कदम: यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हरित उद्योगों के लिए 55 भूखंडों की नई योजना, MSME और ODOP को मिलेगा बढ़ावा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 12 मई : 2025,

लखनऊ/नोएडा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास की गति को और तेज करने के उद्देश्य से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में हरित और गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए एक नई औद्योगिक भूखंड योजना की शुरुआत की है। यह योजना मुख्यमंत्री के ‘एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था’ के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है।

सेक्टर-29, 32 और 33 में मिलेंगे 55 औद्योगिक भूखंड

इस योजना के अंतर्गत YEIDA के फेज-1 क्षेत्र में कुल 55 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसमें 50 छोटे भूखंड (8000 वर्ग मीटर तक) और 5 बड़े भूखंड शामिल हैं। ये भूखंड प्राधिकरण के सेक्टर-29, 32 और 33 में स्थित हैं। योजना के तहत सबसे बड़ा भूखंड सेक्टर-32 में 17,020 वर्ग मीटर का है। भूखंडों की कीमत ₹64.16 लाख से शुरू होकर ₹22.91 करोड़ तक जाती है।

भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। यदि किसी भूखंड के लिए तीन से कम वैध बोलियां आती हैं, तो वह भूखंड नीलामी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आवेदकों को उनकी संपूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

MSME, ODOP, टॉय और अपैरल पार्क को प्राथमिकता

सरकार की यह योजना विशेष रूप से MSME, ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट), हस्तशिल्प, फर्नीचर उद्योग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग और अपैरल पार्क जैसी इकाइयों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। लगभग 240 प्रकार के गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को इस योजना के अंतर्गत प्लॉट आवंटन के लिए पात्र माना गया है।

इन उद्योगों में दाल मिल, टेलीकम्युनिकेशन उपकरण निर्माण, एक्स-रे मशीन, वॉटर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य स्वच्छ तकनीकों पर आधारित उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। इससे न केवल राज्य के परंपरागत उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि नए तकनीकी और नवाचार आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती

इस योजना से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र (फेज-1) के Master Plan-2041 को ज़मीन पर उतारने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा। यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को गति देने में सहायक साबित होगी।

ODOP योजना के तहत उत्तर प्रदेश पहले ही पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों को नया बाज़ार और पहचान दिला चुका है। अब यह नई भूखंड योजना उस दिशा में एक और मजबूत कड़ी जोड़ती है।

आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2025 तक खुली रहेगी। इच्छुक उद्यमी और निवेशक YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का विस्तृत ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई-नीलामी की प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी।

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