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अलीगढ़: ई-गवर्नेन्स को मिलेगी नई रफ्तार, 14 विद्यालयों में रोबोटिक व AI कोर्स की मंजूरी

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ 23 मई : 2025

अलीगढ़, 23 मई 2025: जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलैक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाना, सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को सरल और सुलभ डिजिटल सेवाएं प्रदान करना रहा।

डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर

बैठक में डिजिटल सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली व सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि वे डिजिटल सेवाओं में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके।

14 विद्यालयों में रोबोटिक व AI कोर्स की मंजूरी

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय समेत जिले के कुल 14 विद्यालयों में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग प्रशिक्षण शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा और वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकेंगे।

राजस्व अभिलेखागार होगा पूर्णतः डिजिटल

राजस्व अभिलेखागार के पूर्ण डिजिटलीकरण का कार्य आरंभ हो चुका है। इस पहल से आमजन को भूमि अभिलेखों की नकल व अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति में सहूलियत होगी। साथ ही, दस्तावेजों का सुरक्षित व सुव्यवस्थित रख-रखाव भी सुनिश्चित हो सकेगा।

नई योजनाओं व तकनीकों का समावेश

बैठक में अन्य योजनाओं के साथ ई-ऑफिस प्रणाली के विस्तार, नई तकनीकों के समावेश और सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक डिजिटल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई

पंचायत भवनों में भारत नेट को मिलेगी मजबूती

डीएम ने बीएसएनएल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत भवनों में भारत नेट की सुविधा को सुदृढ़ किया जाए, ताकि गांवों तक डिजिटल सेवाएं प्रभावशाली रूप से पहुंच सकें और पंचायतें डिजिटली सशक्त बन सकें।

लेखपालों को भुगतान प्रणाली में बदलाव

बैठक में ई-डिलीवरी पोर्टल के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 5 रुपए प्रति आवेदन के हिसाब से लेखपालों को दिसंबर 2024 तक भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही, यह भी तय किया गया कि अब यह भुगतान वर्ष में दो बार – अक्टूबर से मार्च और अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में किया जाएगा।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक का संचालन ईडीएम मनोज राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नीरज त्यागी, डीआईओ एनआईसी विनोद कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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