हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 25 अप्रैल: 2025,
योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दशकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इससे सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मचारियों के परिजनों को होगा।
1165 मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
सरकार ने गुरुवार को 1165 मृतक आश्रितों को रोडवेज में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इन सभी पात्र आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह फैसला उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को सेवा के दौरान खोया था और वर्षों से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे।
2003 में लगी थी भर्ती पर रोक
गौरतलब है कि वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके चलते रोडवेज सहित अन्य निगमों में नियुक्तियां रुकी हुई थीं। इस बीच कई बार मृतक आश्रितों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
धरने के बाद सरकार ने लिया संज्ञान
हाल ही में रोडवेज मुख्यालय पर मृतक आश्रितों ने धरना-प्रदर्शन किया था। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम के जीएम (कार्मिक) अशोक कुमार ने जीएम (संचालन) अंकुर विकास से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इन भर्तियों को प्राथमिकता पर पूरा करने का आश्वासन दिया।
कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
परिवहन विभाग ने रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर प्रस्ताव तैयार किया और उसे कैबिनेट को भेजा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इन 1165 मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाएगा।
कर्मचारी संकट से जूझ रहे विभाग को मिलेगी राहत
इस फैसले से जहां मृतक आश्रितों को जीवन यापन में मदद मिलेगी, वहीं रोडवेज विभाग की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। विभाग लंबे समय से कर्मचारी संकट से जूझ रहा है, ऐसे में यह भर्ती नई ऊर्जा लेकर आएगी।
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