हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 25 जुलाई 2025
अलीगढ़, 24 जुलाई 2025: न्यायिक व्यवस्था में वर्षों से लंबित मामलों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाते हुए “राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान” की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है। यह विशेष अभियान 30 सितम्बर तक चलाया जाएगा। इस अभियान ने अलीगढ़ जनपद में न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव एवं अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि अभियान के तहत अभी तक 393 प्रकरण मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 41 मामलों में सफल मध्यस्थता के ज़रिये पक्षकारों के बीच समाधान हुआ है। शेष मामलों की मध्यस्थता प्रक्रिया प्रगति पर है।
सभी प्रमुख न्यायालय जुड़े अभियान से
अभियान में दीवानी न्यायालय, परिवार न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और अन्य बाहरी न्यायालयों को शामिल किया गया है। इन सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर, अलीगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है।
इन मामलों का हो सकता है सौहार्दपूर्ण समाधान
अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान के तहत निम्नलिखित विवादों का समाधान किया जा सकता है:
- वैवाहिक विवाद
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा
- घरेलू हिंसा
- चेक बाउंस मामले
- वाणिज्यिक विवाद
- सेवा संबंधित विवाद
- शमनीय आपराधिक मामले
- उपभोक्ता विवाद
- ऋण वसूली
- संपत्ति बंटवारा
- वेदखली (अवैध कब्जा हटाना)
- भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद
वादकारियों से की गई अपील
नितिन श्रीवास्तव ने वादकारियों से अपील की कि यदि उनके पास ऐसे मामले न्यायालय में लंबित हैं, तो वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए संबंधित न्यायालय या मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र, एडीआर भवन में उपस्थित होकर अपने विवादों का आपसी सहमति से, समयबद्ध और शांतिपूर्ण समाधान कराएं।
समय की बचत, न्याय तक सरल पहुंच
यह अभियान न केवल न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करेगा बल्कि पक्षकारों को कुशल, त्वरित और सहज न्याय दिलाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मध्यस्थता प्रक्रिया न्यायिक विवादों से बाहर निकलने का एक ऐसा विकल्प है, जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी कटुता के, समझदारी से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
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