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संकल्प से सिद्धि तक: 9 वर्षों में बदला उत्तर प्रदेश, सुशासन और विकास का बना नया मॉडल

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 21 मार्च 2026: उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जनता द्वारा दिया गया जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने अराजकता से सुशासन, निराशा से विश्वास और पिछड़ेपन से विकास की ओर ऐतिहासिक यात्रा तय की है।


सुशासन के 9 वर्ष: कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव

मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराध तथा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। हजारों करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और 53 संगठित अपराधी गिरोहों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि 2.19 लाख पुलिस कर्मियों की पारदर्शी भर्ती की गई, जिससे पुलिस बल मजबूत हुआ है।

आपातकालीन सेवा यूपी-112 की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। पहले जहां प्रतिक्रिया समय करीब एक घंटे तक होता था, वहीं अब यह घटकर लगभग 6 मिनट रह गया है, जिससे आम जनता को त्वरित सहायता मिल रही है। यह बदलाव प्रदेश में सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।


गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार

प्रदेश सरकार ने गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक योजनाएं लागू की हैं। मंत्री ने बताया कि 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। 5.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।

इसके अलावा, निराश्रित, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।


कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल

कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। खाद्यान्न उत्पादन को 557 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 737 मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया है। किसानों के हित में 3.15 लाख करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किया गया और 3.12 लाख किसानों को 49 हजार करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी गई।

सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। बीज से बाजार तक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं संचालित की जा रही हैं।


रोजगार और निवेश: विकास का नया इंजन

मंत्री ने बताया कि बीते 9 वर्षों में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। बेहतर कानून व्यवस्था और आधारभूत ढांचे के विकास के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।

एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना और औद्योगिक ढांचे के विस्तार से प्रदेश तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है।


शिक्षा में सुधार और नई पहल

शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 40 लाख बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया। मंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से दो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे।

स्मार्ट क्लास, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया है।


बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक विकास

प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। हर घर जल योजना, सुदृढ़ सड़क नेटवर्क और निर्बाध विद्युत आपूर्ति से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।

सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और श्रीराम मंदिर अयोध्या जैसे भव्य प्रकल्प आस्था और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक बन चुके हैं।


अलीगढ़ में विकास की तेज रफ्तार

मंत्री संदीप सिंह ने अलीगढ़ जनपद में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4.10 लाख किसानों को 1343 करोड़ रुपये वितरित किए गए। ऋण मोचन योजना के तहत 1.11 लाख किसानों का 790 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया, जबकि गन्ना किसानों को 1023 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

आवास योजनाओं के तहत हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 86 हजार से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10.76 लाख गोल्डन कार्ड बनाकर 226 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज कराया गया।


युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण, कौशल प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला, मातृ वंदना और सामूहिक विवाह योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे शहरी गरीबों को आर्थिक मजबूती मिली है।


आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास

अलीगढ़ में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 106 करोड़ रुपये की लागत से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण, सिविल एयरपोर्ट, सड़कों का चौड़ीकरण, सेतु निर्माण और ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं प्रमुख हैं।

शहरी क्षेत्र में हैबीटेट सेंटर, फ्लाईओवर, सीवर और जल निकासी व्यवस्था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।


ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता प्रदेश

मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और प्रदेश देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिससे समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।


निष्कर्ष

9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास और विश्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के हर वर्ग तक पहुंचा है। अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई है, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


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