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FSSAI का बड़ा एक्शन, दिग्गज फूड ब्रांड्स पर कसा शिकंजा, 5-स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स को भी नोटिस

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ :

भ्रामक विज्ञापन, गलत दावे और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर 150 से ज्यादा नोटिस; अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियां कार्रवाई के दायरे में

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन के मामलों में पिछले कुछ महीनों के दौरान 150 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के दायरे में नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया समेत कई बड़ी खाद्य कंपनियां शामिल हैं।

एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि खाद्य कानूनों और मानकों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में विभिन्न खाद्य कारोबार संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें ऊर्जा पेय और मादक पेय बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। नियमों के उल्लंघन पर कई कंपनियों के उत्पाद जब्त किए जाने की भी जानकारी दी गई है।

बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई

एफएसएसएआई की सूची में नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, एबॉट इंडिया, रेड बुल इंडिया, डैनोन इंडिया, मॉन्स्टर एनर्जी इंडिया, हेल एनर्जी, मोंडेलेज इंडिया, कोका-कोला इंडिया, डियाजियो, पर्नो रिकार्ड, फेरेरो इंडिया और केनव्यू इंक जैसे नाम शामिल हैं। नियामक की कार्रवाई का मुख्य फोकस उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों और खाद्य उत्पादों की सही जानकारी उपलब्ध कराने से जुड़े नियमों पर रहा।

अमेजन-फ्लिपकार्ट को भी नोटिस

ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी एफएसएसएआई ने सख्ती दिखाई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट को कुल 12 नोटिस जारी किए गए हैं। एफएसएसएआई के अनुसार, अमेजन के एक गोदाम का लाइसेंस भी रद्द किया गया। वहीं, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे प्रमुख खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को 30 से अधिक नोटिस दिए गए। डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

5-स्टार होटल भी कार्रवाई के दायरे में

मैरियट, हिल्टन, हयात, रैडिसन, फोर सीजन्स और शांगरी-ला समेत 20 से अधिक 5-स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं। एफएसएसएआई का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद कई कंपनियों ने नियमों के अनुपालन के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह कार्रवाई खाद्य कारोबार में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर नियामक की सख्ती का संकेत है।

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