हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।सुनीता बघेल:
अलीगढ़: गंगा सेवा समिति ने रविवार को जमीन और प्लॉट से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जमीन खरीदने के बाद खरीदार को कई बार धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। कई मामलों में पता चलता है कि जमीन पहले ही कई बार बेची जा चुकी है या उस पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया है। इससे पीड़ित व्यक्ति न्यायालय और अधिकारियों के चक्कर काटते-काटते थक जाता है और वर्षों तक केस की तारीखों में उलझा रहता है।
वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। उन्होंने मांग रखी कि प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री से पहले सभी कागजातों की जांच अनिवार्य की जाए और यह केवल एक दिन पहले आवेदन करने वाले सिस्टम से न हो, बल्कि पूरी जांच और संतुष्टि के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। इससे खरीदारों को धोखे और भू माफिया की चालबाजी से बचाया जा सकेगा।
समिति ने कहा कि अगर शासन-प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो सितंबर माह के अंत में जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में सुधीर सिंह, राम प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, एम.पी. सिंह, गिर्राज शर्मा, ई.राम कुमार शर्मा, राम प्रकाश सूर्यवंशी और दया शंकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
गंगा सेवा समिति ने मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह किया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जमीन विवाद और भू माफियाओं की समस्या और बढ़ सकती है।
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