राजस्व वसूली की रकम निजी खाते में डालने के मामले में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त, तीन अन्य को मिला अंतिम मौका
बरेली। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। मीरगंज तहसील में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात रेहान खान को निर्धारित कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता हासिल नहीं करने पर कनिष्ठ सहायक पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदावनत कर दिया गया है। वहीं, फरीदपुर तहसील में राजस्व वसूली की रकम के कथित गबन के मामले में कनिष्ठ सहायक अंशु वर्मा (शर्मा) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।
रेहान खान को वर्ष 2021 में मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी मिली थी। कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य करने के लिए निर्धारित कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार, टाइपिंग दक्षता का मानक पूरा करने के लिए उन्हें तीन अवसर दिए गए, लेकिन वह तीनों बार परीक्षा में सफल नहीं हो सके। इसके बाद शासनादेश और निर्धारित नियमों के तहत जिलाधिकारी ने उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात करने का आदेश दिया।
सरकारी रकम निजी खाते में डालने का आरोप
फरीदपुर तहसील से जुड़े दूसरे मामले में कनिष्ठ सहायक रहे अंशु वर्मा पर अमीनों द्वारा जमा कराई गई राजस्व वसूली की रकम सरकारी खाते में जमा करने के बजाय निजी खाते में डालने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप था। वर्ष 2015-16 में मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया था। बाद में मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद एडीएम सिटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मामले की दोबारा जांच की। अधिकारियों के मुताबिक जांच में आरोप सिद्ध पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया।
तीन कर्मचारियों को दो माह का अंतिम अवसर
जिलाधिकारी ने टाइपिंग में कमजोर कंचित चौधरी, राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना को निर्धारित मानक पूरा करने के लिए दो माह का अंतिम अवसर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, सहानुभूतिपूर्वक दिए गए इस अवसर में सफल नहीं होने पर शासनादेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन में कार्यकुशलता और पारदर्शिता प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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