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ई-टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम, ब्लैकलिस्ट फर्मों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, एक सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट के निर्देश

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 07 जनवरी 2025 :
शासन की मंशा के अनुरूप ई-टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मंडल के समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज फर्मों और कंपनियों को अनिवार्य रूप से ई-टेंडर पोर्टल से डिबार किया जाए, जिससे वे किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकें।

ई-टेंडर पोर्टल पर डिबार की स्पष्ट व्यवस्था

मंडलायुक्त ने बताया कि ई-टेंडर पोर्टल पर डिबार करने की स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अंतर्गत काली सूची में शामिल फर्मों को विभिन्न श्रेणियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। इनमें पोर्टल स्तर पर, निविदा श्रेणी के आधार पर, उत्पाद श्रेणी के आधार पर, संगठन के विरुद्ध तथा पैन नंबर के आधार पर डिबार करने की सुविधा शामिल है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पूर्व में अनियमितता या दोषपूर्ण कार्य करने वाली फर्में दोबारा सरकारी निविदाओं में शामिल न हो सकें।

यूज़र मैनेजमेंट विकल्प से समयबद्ध कार्रवाई

मंडलायुक्त संगीता सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ई-टेंडर पोर्टल पर लॉग-इन कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार “यूज़र मैनेजमेंट” विकल्प के अंतर्गत डिबार की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि काली सूची में दर्ज सभी फर्मों की जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन बनी रहे।

तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क से समन्वय

उन्होंने कहा कि ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके समाधान के लिए संबंधित हेल्पडेस्क से तत्काल समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि निविदा प्रक्रिया बाधित न हो।

अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी कार्यदायी संस्थाओं को एक सप्ताह के भीतर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकारी धन के सदुपयोग, गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निष्पादन और ईमानदार ठेकेदारों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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