यूपी कैबिनेट के फैसले : अब मकान के साथ दुकान बनाने की मिलेगी छूट, युवाओं को देश-विदेश में नौकरी दिलाएगा नया मिशन

हिन्दुस्तान मिरर | 4 जुलाई 2025,लखनऊ।

अब मकान के साथ दुकान बनाने की मंजूरी, नक्शा पास कराने की अनिवार्यता भी खत्म

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की इजाजत दी गई है।

इस फैसले के साथ ही सरकार ने 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंडों पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब केवल विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। यह प्रावधान यूपी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 को हटाकर लागू की गई “आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025” के तहत लागू होंगे।

सरकार का यह निर्णय न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर देगा, बल्कि अनावश्यक नक्शा पास कराने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी वसूली पर भी अंकुश लगाएगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और परिवहन ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4776 करोड़ रुपये होगी।

यह 49.96 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे भविष्य में आठ लेन में परिवर्तित किया जा सकेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अनुसार, यह लिंक एक्सप्रेसवे भलिया ग्राम (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे) से शुरू होकर पहांसा ग्राम (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) तक जाएगा। इससे न केवल लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर का आवागमन सुगम होगा, बल्कि जाम से निजात भी मिलेगी।

हर साल 1 लाख युवाओं को देश में और 30 हजार को विदेश में मिलेगा रोजगार

प्रदेश के युवाओं को सीधा रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन” के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को देश में और 30 हजार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जाएगा।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से काम करता था, लेकिन अब रोजगार मिशन के ज़रिए सीधे प्रतिष्ठित कंपनियों से संपर्क कर नियुक्तियां कराई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की प्रमुख गतिविधियाँ होंगी :
• देश-विदेश में रोजगार की मांग का सर्वेक्षण
• प्रमुख कंपनियों की सूची तैयार कर मांग एकत्र करना
• स्किल गैप का आकलन कर आवश्यक प्रशिक्षण
• भाषा प्रशिक्षण और विदेश जाने से पहले ओरिएंटेशन
• कैरियर काउंसलिंग व कैंपस प्लेसमेंट
• नियुक्ति के बाद सहायता व फॉलोअप सेवाएँ

इस मिशन को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और इसके संचालन के लिए शासी परिषद, राज्य और जिला कार्यकारिणी गठित की जाएगी। इस पहल से प्रदेश के लाखों युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोज़गार मिलेगा और प्रवासन भी नियंत्रित होगा।

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अन्य महत्वपूर्ण फैसले :
• अब खतरनाक श्रेणी के कारखानों में भी महिलाएं कर सकेंगी काम।
• अयोध्या में एनएसजी हब के लिए ज़मीन 99 साल की लीज पर दी गई।
• 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट से मिली मंज़ूरी।
• नोएडा और हाथरस में कुल 11,399 करोड़ के निवेश को हरी झंडी।