यूपी: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 IAS अधिकारियों के तबादले, 10 जिलों के डीएम बदले

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज :29 जुलाई 2025

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात प्रशासनिक हलकों में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, प्रयागराज और गाजियाबाद समेत कुल 10 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को बदला गया है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।

मंडलायुक्त व सचिव स्तर पर हुए अहम बदलाव
अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

10 जिलों के डीएम बदले, देखें किसे कहां भेजा गया:

गोंडा की डीएम नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है।
बहराइच की डीएम मोनिका रानी को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा और अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई।
गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश को नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया।
गाजियाबाद के डीएम दीपक मीणा को गोरखपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया।
प्रयागराज के डीएम रवींद्र कुमार मंदर को गाजियाबाद भेजा गया।
गौतमबुद्धनगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा को प्रयागराज का डीएम बनाया गया।
कासगंज की डीएम मेधा रूपम अब गौतमबुद्धनगर की नई जिलाधिकारी होंगी।
प्रणय सिंह अब डीएम कासगंज होंगे।
कपिल सिंह को डीएम कानपुर देहात नियुक्त किया गया।
अक्षय त्रिपाठी अब डीएम बहराइच होंगे।
अमनदीप डुली को डीएम ललितपुर की जिम्मेदारी मिली है।
प्रियंका निरंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
पवन कुमार गंगवार को डीएम मिर्जापुर नियुक्त किया गया है।

अन्य प्रमुख प्रशासनिक नियुक्तियाँ:

जय नाथ यादव को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा बनाया गया है।
प्रणता ऐश्वर्या अब सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी होंगी।
मिनिष्ती एस, जो अभी सचिव वित्त थीं, को गन्ना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
प्रमोद कुमार उपाध्याय, जो अभी तक गन्ना आयुक्त थे, अब सचिव समाज कल्याण विभाग होंगे।
डॉ. सारिका मोहन, वर्तमान में सचिव बेसिक शिक्षा, को सचिव वित्त बनाया गया है।
अमृत त्रिपाठी को सचिव उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार मिला है।
बिमल कुमार दुबे, मंडलायुक्त झांसी, को वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

यह फेरबदल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक नीति और विकास कार्यों में गति लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके माध्यम से सरकार जिलों में बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है।