अलीगढ़ में शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार, 603 लाख से अधिक की योजनाओं पर होगा काम

By Hindustan Mirror News Jun 4, 20250

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ बुधवार 4 जून 2025

अलीगढ़, 04 जून 2025: जिले के शहरी क्षेत्रों को सशक्त और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की दिशा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक आयोजित हुई। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा और भावी योजनाओं पर जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन एडीएम प्रशासन एवं प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय पंकज कुमार ने किया।

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों की अनदेखी पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

603 लाख रुपये से अधिक की योजनाएं प्रस्तावित

बैठक में बताया गया कि जिले के पांच प्रमुख नगर निकायों में कुल ₹6,03,00,944 की लागत से विभिन्न जनहितकारी परियोजनाएं चलाई जाएंगी। प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

जट्टारी: ₹85.02 लाख (टाइड ग्रांट) व ₹57.80 लाख (अनटाइड) से सड़क, प्रकाश व्यवस्था व फुटपाथ निर्माण।
इगलास: ₹90.90 लाख (टाइड) से जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन, ₹61.69 लाख (अनटाइड) से मार्ग, कब्रिस्तान व शमशान का रखरखाव।
विजयगढ़: ₹73.95 लाख (टाइड) से स्प्रिंकलर, आरओ प्लांट, समरसेबुल पंप व कुओं का सौंदर्यीकरण, ₹35.97 लाख (अनटाइड) से निर्माण व प्रकाश कार्य।
हरदुआगंज: ₹78.18 लाख (टाइड) से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ₹55.64 लाख (अनटाइड) से अन्य विकास कार्य।
अतरौली: ₹63.80 लाख (टाइड) से निर्माण, विकास व जल निकासी संबंधी कार्य।

बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने नगर निकायों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नगर क्षेत्रों में खेल मैदानों की पहचान कर उन्हें विकसित करने को कहा, साथ ही समीपवर्ती ग्रामों को नगर क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, “नगरों की परिसंपत्तियां और सार्वजनिक भूमि भावी पीढ़ियों की अमानत हैं, इन्हें अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।”

विद्यालयों में कायाकल्प के सभी मानक होंगे पूरे

शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत सभी 19 पैरामीटर्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।

विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव तलब

बैठक में आगामी योजनाओं को गति देने हेतु सभी निकायों से त्वरित प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समन्वित प्रयासों से ही शहरी विकास की रफ्तार को और तेज किया जा सकता है।

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