अलीगढ़। हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
बारहद्वारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेवल कार पार्किंग का शुभारंभ जल्द होने जा रहा है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार को कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसमें आरक्षण प्रणाली लागू होगी।
आरक्षण के साथ होगा दुकानों का आवंटन
कॉम्प्लेक्स में कुल 104 दुकानें बनाई गई हैं। इनमें 48 सामान्य वर्ग, 27 ओबीसी, 25 एससी और 4 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आवंटन 20 वर्षों के लिए किया जाएगा, जिसके बाद नवीनीकरण संभव होगा। यदि आवंटी दुकान नहीं चलाना चाहता, तो वह वापस कर सकता है। जमानत राशि रिफंडेबल रहेगी।
प्रीमियम और भुगतान की शर्तें
दुकानों का प्रीमियम अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार 21 लाख से 27 लाख रुपये के बीच तय किया गया है। सफल बोलीदाता को 25% राशि तुरंत और शेष 75% एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा आवंटन निरस्त कर जमानत जब्त कर ली जाएगी। मासिक किराया नियमानुसार देय होगा, जिस पर 20% तक छूट का प्रावधान है, जबकि 18% जीएसटी अतिरिक्त देना होगा।
ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल का विवरण
ग्राउंड फ्लोर पर 55 दुकानों का कुल प्रीमियम 13.89 करोड़ रुपये है। विभिन्न श्रेणियों में दुकानों का क्षेत्रफल लगभग 18 से 27 वर्गमीटर तक है।
प्रथम तल पर 49 दुकानों का कुल प्रीमियम लगभग 11.12 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। पूरे कॉम्प्लेक्स का कुल प्रीमियम करीब 25.02 करोड़ रुपये है।
आवेदन और नीलामी प्रक्रिया
आवेदन पत्र 24 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। आवेदन शुल्क 100 रुपये (जीएसटी सहित) है, जबकि अंतिम जमा तिथि 26 मई 2026 (दोपहर 3 बजे तक) तय की गई है। आवेदन अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय, कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में जमा होंगे। जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9568533357 और 7055001751 जारी किए गए हैं।
पारदर्शिता के लिए समिति गठित
नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए समिति गठित की गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। अंतिम निर्णय का अधिकार नगर आयुक्त/सीईओ के पास सुरक्षित रहेगा।
आवंटियों के लिए जरूरी निर्देश
आवंटी को बिजली कनेक्शन व अन्य सेवाएं स्वयं लेनी होंगी। दुकान का हस्तांतरण या सबलेट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी भी आवंटी की होगी। किसी भी विवाद की सुनवाई अलीगढ़ क्षेत्राधिकार में होगी।
रोजगार का नया केंद्र बनेगा कॉम्प्लेक्स
करीब 49.89 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को शहर में व्यापारिक गतिविधियों, पार्किंग सुविधा और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स युवाओं के लिए नए अवसरों का केंद्र बनेगा।
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