हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 13अप्रैल: 2025,
गोरखपुर।
नगर निगम की ओर से किए गए जीआईएस (GIS) सर्वे के बाद गोरखपुर में संपत्ति कर को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्वे के बाद 68 वार्डों में 12,189 नई संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिन्हें अब वित्तीय वर्ष 2023-24 से संपत्ति कर देना होगा। नगर निगम ने इन संपत्ति मालिकों को कर निर्धारण के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कर से पहले देना होगा मूल्यांकन शुल्क
नवचिह्नित संपत्तियों पर कर लगाने से पहले संबंधित मालिकों को संपत्ति मूल्यांकन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क संपत्ति के नामांकन और बैनामा के दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निगम के अनुसार, कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही संपत्ति कर जमा किया जा सकता है।
कर में बढ़ोतरी को लेकर आपत्तियां
जीआईएस सर्वे के बाद जिन 68 वार्डों में सर्वेक्षण हुआ, वहां पहले से मौजूद संपत्तियों के कर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस बढ़ोतरी के खिलाफ कई लोगों ने नगर निगम में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बावजूद इसके, निगम ने नए कर निर्धारण के आधार पर सभी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।
40 हजार मकानों का कर पुनर्निर्धारित
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा के अनुसार, शहर में 40,000 मकान ऐसे हैं जिनके संपत्ति कर में संशोधन किया गया है। निगम इन सभी संपत्तियों के मालिकों को भी नोटिस भेज रहा है, ताकि तय समय सीमा में कर जमा किया जा सके।
निगम कार्यालय में बढ़ी भीड़
नए नोटिस जारी होने के बाद नगर निगम कार्यालय में करदाताओं की भीड़ बढ़ गई है। लोग कर निर्धारण शुल्क व दस्तावेजों के साथ पहुंच रहे हैं, ताकि कर जमा करने की प्रक्रिया समय से पूरी कर सकें।
By
