हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 6 मई : 2025,
दिल्ली, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी कौशल राज शर्मा को उत्तर प्रदेश कैडर से हटाकर तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर एजीएमयूटी कैडर (दिल्ली सेगमेंट) में भेजा गया है। इसके साथ ही अब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सचिव पद का कार्यभार संभालेंगे। इस संबंध में आदेश 6 मई को जारी किए गए।
कौशल राज शर्मा का मूल कैडर उत्तर प्रदेश था और हाल ही में, महज 14 दिन पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार के आदेश के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। यह आदेश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी अंशुमान मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 की धारा 6(1) के तहत यह प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की गई।
ब्यूरोक्रेटिक करियर: सेवा और अनुभव की लंबी फेहरिस्त
हरियाणा निवासी कौशल राज शर्मा वर्ष 2008 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कन्फर्म हुए थे। बरेली में फील्ड ट्रेनिंग के साथ अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत करने वाले शर्मा ने आजमगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में सेवा दी। इसके बाद वह लखनऊ में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के पद पर रहे।
उनकी पहली तैनाती बतौर जिलाधिकारी पीलीभीत में हुई थी। इसके बाद वह अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण आयुक्त और यूपी इंफ्रा व आईडीसी में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
2013 से 2015 तक वह मुजफ्फरनगर और प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों में डीएम रहे। इसके बाद उन्होंने कानपुर नगर और लखनऊ में भी बतौर डीएम कार्य किया। वर्ष 2017 में योगी सरकार के आने के बाद वह लखनऊ में जिलाधिकारी बने और ढाई साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद उनका तबादला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी हुआ, जहाँ वह जिलाधिकारी और फिर मंडलायुक्त के रूप में लगभग 6 वर्षों तक सेवाएं दे चुके हैं।
हाल ही में 21 अप्रैल को उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा उन्हें एजीएमयूटी कैडर में दिल्ली सेगमेंट के लिए चयनित कर लिया गया है।
नया कार्यभार और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका
अब कौशल राज शर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। उनकी यह प्रतिनियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी, जो उनकी प्रशासनिक दक्षता और केंद्र सरकार के भरोसे को दर्शाती है।
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