हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
पारदर्शी बिलिंग और उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रशासन की सक्रिय पहल
अलीगढ़, 16 फरवरी 2026 : जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों से बिजली बिल वसूली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। शासन की मंशा के अनुरूप ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी उपभोक्ता, विशेषकर किरायेदारों से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलना नियमों के खिलाफ है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मनमानी वसूली पर होगी कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार यदि कोई मकान मालिक अधिक दर पर बिजली शुल्क वसूलता पाया गया तो शिकायत मिलते ही त्वरित जांच कर आवश्यक दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शी बिलिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत मीटर का उपयोग अनिवार्य है। किरायेदारों को सलाह दी गई है कि वे बिजली उपयोग और भुगतान केवल तय दरों के आधार पर ही करें।
जागरूकता अभियान से बढ़ेगी पारदर्शिता
ऊर्जा विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी मिल सके। प्रशासन का मानना है कि जागरूकता से न केवल विवाद कम होंगे, बल्कि ऊर्जा व्यवस्था में विश्वास भी मजबूत होगा। सरकार का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को सुलभ, किफायती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है।
शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय
जिला प्रशासन ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्पलाइन और स्थानीय कार्यालयों को सक्रिय रखा गया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने की अपील की गई है, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने दोहराया कि जनहित सर्वोपरि है और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
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