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केंद्रीय बजट 2026 पर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कांग्रेस ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल


निर्मला सीतारमण ने पेश किया लगातार 9वां बजट, शेयर बाजार में भारी गिरावट

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में Indian Union Budget 2026 पेश किया। यह उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार नौवां बजट रहा, जिसके साथ ही उन्होंने संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट” करार दिया, वहीं कांग्रेस ने बजट और सरकार दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पारदर्शिता से दूर बताया।


इतिहास में दर्ज हुआ निर्मला सीतारमण का नाम

वित्त मंत्री सीतारमण लगातार नौ बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (9 बजट) और प्रणब मुखर्जी (8 बजट) को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कुल बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में कुल 10 बजट पेश किए थे।


इनकम टैक्स पर निराशा, युवाओं-किसानों को राहत

बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ाया गया, जिससे मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और देश में 3 नए एम्स खोलने की घोषणा की गई। बीड़ी, जूते और CNG जैसी कई वस्तुओं को सस्ता करने का भी ऐलान हुआ।


शेयर बाजार को नहीं रास आया बजट

बजट पेश होते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2 हजार अंकों से ज्यादा टूट गया, जिससे यह संकेत मिला कि बाजार को बजट की घोषणाएं पसंद नहीं आईं। निवेशकों में असमंजस का माहौल देखने को मिला।


कांग्रेस का हमला, पारदर्शिता पर सवाल

कांग्रेस ने बजट को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। पार्टी का कहना है कि बजट और उससे जुड़ा भाषण पारदर्शी नहीं था और आम जनता की अपेक्षाओं पर यह खरा नहीं उतरता।


प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री का फोकस—सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ

बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई, जिससे मैग्नेट और दुर्लभ खनिजों के लिए विदेशी निर्भरता कम होगी।


बजट की प्रमुख घोषणाएं संक्षेप में

बजट में डेटा सेंटर सेवाओं, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं, विदेशी टूर पैकेजों पर टीसीएस में कटौती, शिक्षा व चिकित्सा उद्देश्यों के लिए रेमिटेंस पर राहत, रिटर्न संशोधन की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कई अहम ऐलान किए गए हैं।

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